Modi Awas Gharkul Scheme 2025
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने “मोदी आवास घरकुल योजना” के तहत 500 करोड़ रुपये की निधि वितरण को मंजूरी दी है। यह निर्णय 14 जनवरी 2025 को लिया गया, जिससे 2023-24 के लिए पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इस योजना के अंतर्गत, अगले तीन वर्षों में 10 लाख पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने का लक्ष्य है। इस पर कुल 12,000 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।
- पहले वर्ष: 3 लाख घरों के लिए 3,600 करोड़ रुपये
- दूसरे वर्ष: 3 लाख घरों के लिए 3,600 करोड़ रुपये
- तीसरे वर्ष: 4 लाख घरों के लिए 4,800 करोड़ रुपये
घरकुल योजना पात्रता मानदंड:
- लाभार्थी राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत होना चाहिए।
- राज्य में कम से कम 15 वर्षों से निवास कर रहा हो।
- वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी या उसके परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ पहले नहीं लिया होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए या सरकार द्वारा दी गई जमीन हो, जहां घर बनाया जा सके।
योजना का क्रियान्वयन:
- इस योजना को ग्रामीण आवास प्रबंधन विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
- जिला स्तर पर यह योजना परियोजना संचालक और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से चलाई जाती है।
- घर निर्माण की प्रगति के अनुसार धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
अधिक जानकारी के लिए:
- संबंधित स्थानीय प्रशासन कार्यालय से संपर्क करें।
- आधिकारिक सरकारी वेबसाइट देखें।
यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है, और सरकार ने इसे पारदर्शिता के साथ लागू करने का वादा किया है।
